Youth Volunteer Workshop on Climate Change

महत्वपूर्ण तथ्य : जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रमुख संकेत

1. पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ चुका है, और वैज्ञानिकों के अनुसार अब यह तापमान कभी भी पूर्व स्तर पर वापस नहीं आ पाएगा।
2. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष दर्ज किया गया है।
3. सन् 1860 के बाद से जलवायु के पैटर्न में तेज़ और निरंतर परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो पहले कभी इस गति से नहीं हुए थे।
4. नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का तापमान भी लगभग 5 से 7 डिग्री तक बढ़ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण पृथ्वी की धुरी (Axis) में सूक्ष्म परिवर्तन है। यह परिवर्तन भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी के आंतरिक संतुलन में उत्पन्न हुई गड़बड़ियों से जुड़ा माना जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है और जलवायु न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है?
एक वीडियो के माध्यम से बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट के लिए मुख्य रूप से उद्योगिक गतिविधियाँ, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली उद्योग इकाइयाँ तथा विकसित देश जिम्मेदार हैं। अनेक विकसित राष्ट्र आज भी जलवायु परिवर्तन और जलवायु न्याय जैसे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन इन्हीं देशों द्वारा किया गया है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक ऊर्जा, परिवहन और उत्पादन के नाम पर जीवाश्म ईंधनों का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं राष्ट्रों ने किया है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। ऐसे में, जलवायु न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जो देश ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें विकासशील और अल्प-विकसित देशों को तकनीकी सहायता, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकें तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब और विकासशील देशों की विकास गति प्रभावित न हो, और वे पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। इस प्रकार जलवायु न्याय केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक समानता, जिम्मेदारी और सहयोग की मांग करने वाला सामाजिक एवं नैतिक प्रश्न भी है।

भारत के संदर्भ में जलवायु न्याय
भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरणीय संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी गहरा कर रहा है। जिनके पास संसाधन हैं—विशेषकर बड़े उद्योगपति—वे प्राकृतिक संपदाओं का अधिक उपयोग कर लाभ उठाते रहते हैं, जिससे अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। दूसरी ओर, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल फटना आदि गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक क्षमता पहले से ही कमज़ोर होती है। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी आजीविका, आवास, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि भारत के संदर्भ में जलवायु न्याय  केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय  का भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता” का अधिकार प्रदान करता है, परंतु जब जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है, उनकी आजीविका नष्ट होती है या उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो यह अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। इसलिए भारत में जलवायु न्याय सुनिश्चित करना संविधानिक दायित्व, सामाजिक समानता तथा टिकाऊ विकास—तीनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जीविकोपार्जन पर प्रभाव
बढ़ती गर्मी ने आजीविका कमाने और खर्च के संतुलन को गम्भीर रूप से बिगाड़ दिया है। अत्यधिक तापमान के कारण मजदूरी के घंटे कम हो रहे हैं, श्रमिकों की कार्यक्षमता घट रही है और कृषि तथा निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। एक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 2050 तक बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के चलते लोगों की आय में लगभग 19% तक की कमी आ सकती है। इसका सीधा असर गरीब और श्रम-आधारित समुदायों पर पड़ता है, जिनकी जीविका मौसम पर निर्भर होती है।

असंतुलित प्रभाव (विशेषकर महिलाओं पर)
जलवायु परिवर्तन का बोझ समाज में समान रूप से नहीं बँटता; इसका सबसे अधिक और असमान प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण महिलाओं को रोज़मर्रा के कार्यों—जैसे पानी लाना, लकड़ी इकट्ठी करना, कृषि कार्य संभालना—में पहले से अधिक समय और मेहनत लगानी पड़ती है। इससे उनकी नींद के घंटे कम हो जाते हैं, शरीर पर अतिरिक्त भार पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी महिलाएँ पानी के संकट, असुरक्षित और कच्चे घरों, तथा नौकरी की अनिश्चितता से जूझती हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन महिलाओं के श्रम, स्वास्थ्य, समय और सुरक्षा—चारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे उनके जीवन की कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं।

अन्य चुनौतियाँ –

1) निर्माण श्रमिक (Construction Workers)
निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को अत्यधिक धूप, गर्मी और लू (Heat Stroke) का गंभीर खतरा रहता है। लगातार खुले आसमान के नीचे काम करने के कारण वे अक्सर निर्जलीकरण (Dehydration), थकावट और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से जूझते हैं।

2) रेहड़ी-पटरी एवं फुटपाथ विक्रेता (Street Vendors)
स्ट्रीट वेंडर्स पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सीधा पड़ता है। अत्यधिक गर्मी से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, वहीं लगातार बारिश या मौसम की अनिश्चितता के कारण उनकी आमदनी में भारी कमी आती है। बहुत अधिक ठंड या गर्मी दोनों ही स्थितियों में उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3) बच्चे (Children)
बच्चे जलवायु परिवर्तन के सबसे संवेदनशील समूहों में से एक हैं। मौसम की कठोर परिस्थितियों के चलते कई बार विद्यालयों को बंद करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में गर्मी, संक्रमण और पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जो उनके स्वास्थ्य और विकास दोनों के लिए हानिकारक है।

युवा प्रतिभागियों का दृष्टिकोण
युवा प्रतिभागियों ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अपने विचार साझा किए।

 स्नेहा का मानना है कि बदलते मौसम के कारण लोग अधिक बीमार पड़ रहे हैं, जिससे वे नियमित रूप से काम पर नहीं जा पाते और इसका सीधा असर उनकी आय पर पड़ता है।

शुभम – मौसम में असामान्यता के कारण मौसमी बीमारियाँ बढ़ रही हैं और लोग बार-बार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं ने सुझाव दिया कि हमें अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतें अपनानी होंगी—जैसे पानी, बिजली और कचरे का सही प्रबंधन करना, स्वच्छता बनाए रखना और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। उनके अनुसार, छोटे-छोटे कदम भी पर्यावरण की रक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

प्रशासन के लिए सुझाव

 1.निर्माण श्रमिकों (Construction Workers) और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए

1. • अत्यधिक गर्मी से बचाव हेतु कूलिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाए।
   • लू, डिहाइड्रेशन और स्वास्थ्य जोखिम कम करने के लिए छाया, पीने के पानी और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
2. आवासीय क्षेत्रों के लिए
   • घरों में गर्मी कम करने हेतु कूलिंग पेंट का उपयोग बढ़ावा दिया जाए।
   • दीवारों और छतों पर सफेद चूना (Whitewash) लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि तापमान का असर कम हो सके।

3. प्रकृति की रक्षा के लिए पेड़ और जंगल लगाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम मौजूद पेड़ों को कटने से बचाएँ, क्योंकि वही हमारे पर्यावरण का वास्तविक आधार हैं।

मिथक : जनसंख्या वृद्धि और वृक्षारोपण

अक्सर यह माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण केवल जनसंख्या वृद्धि है, परन्तु यह पूरी तरह सत्य नहीं है। यह एक मिथक है कि अधिक जनसंख्या ही पर्यावरणीय संकट की जड़ है। वास्तविकता यह है कि संसाधनों का असमान उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण, अत्यधिक उपभोग और बड़े देशों द्वारा वर्षों से किया जा रहा कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। कम संसाधनों वाले गरीब लोगों की तुलना में समृद्ध वर्ग और विकसित राष्ट्र कई गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं।

इसी प्रकार, यह धारणा भी अधूरी है कि केवल वृक्षारोपण करने से जलवायु संकट हल हो जाएगा। पेड़ लगाना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि मौजूदा पेड़ों और जंगलों को कटने से बचाया जाए। नए लगाए गए पौधों को बड़े पेड़ बनकर कार्बन अवशोषित करने में कई दशक लग जाते हैं, जबकि पुराने पेड़ तुरंत और अधिक मात्रा में पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। इसलिए केवल पौधे लगाना ही समाधान नहीं, बल्कि जंगलों को सुरक्षित रखना, वनों की कटाई रोकना और प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

श्री शिव कुमार जी के विचार—

श्री शिव कुमार जी ने अपने उद्बोधन में वैश्विक जलवायु संकट के ऐतिहासिक कारणों पर गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्रांति ने जहाँ उत्पादन और तकनीक को गति दी, वहीं इसने प्रकृति के संतुलन को सबसे अधिक क्षति पहुँचाई। विकसित देशों ने अपनी आर्थिक प्रगति के लिए न केवल अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया, बल्कि छोटे और विकासशील देशों पर शासन करते हुए उनके प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन किया। इन संसाधनों को बिना किसी संरक्षण और जिम्मेदारी के इस्तेमाल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आज पूरी दुनिया—खासतौर पर गरीब और कमजोर देश—जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का बोझ उठा रहे हैं।

श्री शिव कुमार जी ने इस बात पर गहन ज़ोर दिया कि यदि हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जागरूक नागरिक बनना अत्यंत आवश्यक है। जागरूक नागरिक वही होता है जो न सिर्फ अपने अधिकारों को समझता है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति भी संवेदनशील रहता है। उन्होंने समझाया कि जागरूक बनने का पहला कदम यह है कि हम अपने आसपास होने वाली समस्याओं और मुद्दों को पहचाने—जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, असमानता, संसाधनों का दुरुपयोग आदि। इसके साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे छोटे-छोटे कार्य—जैसे बिजली का अधिक उपयोग, पानी की बर्बादी, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग या पेड़ों की कटाई—दूसरों के जीवन तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जब हम अपने व्यवहार, उपभोग और जीवनशैली को जिम्मेदारी से अपनाते हैं, तब हम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देते हैं, बल्कि समाज को अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा व्यक्तिगत स्तर से होती है, और छोटी-छोटी जागरूक आदतें मिलकर बड़े सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करती हैं।